गोपालगंज में शिक्षा विभाग की बड़ी समीक्षा बैठक, स्कूलों की व्यवस्था सुधारने को 19 बिंदुओं पर मंथन।

रिपोर्ट शक्ति कुमार 

एरियर से एमडीएम तक होगी कड़ी निगरानी, साफ-सफाई, शिक्षक उपस्थिति और बच्चों की पढ़ाई पर भी फोकस। 

गोपालगंज। सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था में सुधार और शिक्षा विभाग से जुड़े लंबित कार्यों के त्वरित निष्पादन को लेकर विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। सोमवार, 22 सितंबर को शिक्षा विभाग के सभागार में डीईओ अमरेंद्र कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (BEO) के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक में डीपीओ स्थापना विनय कुमार सुमन भी मौजूद रहे।

बैठक में विद्यालयों से जुड़े 19 महत्वपूर्ण बिंदुओं की बारीकी से समीक्षा की गई। अधिकारियों से स्कूलों की वास्तविक स्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यार्थियों की पढ़ाई, साफ-सफाई, मध्याह्न भोजन (MDM), वेतन भुगतान, लंबित एरियर, छात्रवृत्ति, कोर्ट केस और विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति का हिसाब लिया गया।

स्कूल की साफ-सफाई और शिक्षकों की उपस्थिति पर नजर

शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में साफ-सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के साथ सफाई कर्मियों की उपस्थिति पंजी का सही तरीके से संधारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अधिकारियों को कागजी रिपोर्ट के बजाय विद्यालयों की जमीनी हकीकत की जांच करने पर जोर दिया गया।

किशोर न्यायालय से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान प्रधानाध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति और बच्चों के पठन-पाठन की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने को कहा गया।

एरियर और वेतन भुगतान की स्थिति भी जांची

बैठक में शिक्षकों के वेतन विपत्र तैयार करने और समय पर वेतन भुगतान की स्थिति की समीक्षा की गई। लंबित एरियर के मामलों की जानकारी लेते हुए उनके निष्पादन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

विद्यालयों में रंग-रोगन और मरम्मती कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा हुई। मुख्य मार्गों पर स्थित विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण और विद्यालय संचालन से संबंधित व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।

एमडीएम की थाली से लेकर छात्रवृत्ति तक होगी निगरानी

मध्याह्न भोजन योजना की वास्तविक स्थिति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को स्कूलों में एमडीएम के संचालन की नियमित निगरानी करने तथा योजना से जुड़े कार्यों को समय पर पूरा कराने का निर्देश दिया गया।

इसके अलावा मसाल-2026, प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप-2026 के OTR एंट्री, प्रशस्त ऐप पर शिक्षकों की ऑनबोर्डिंग और सेवा संकल्प अभियान की प्रगति की जानकारी ली गई। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026-27 के फिजिकल कमेटी वेरिफिकेशन की स्थिति भी अधिकारियों से पूछी गई।

लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश

समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि प्रखंड स्तर पर सभी कार्यों की लगातार निगरानी की जाए और किसी भी स्तर पर लंबित मामलों को अनावश्यक रूप से लंबा न खींचा जाए। विभाग का जोर कागजी खानापूर्ति के बजाय विद्यालयों की वास्तविक व्यवस्था में सुधार हो।